किसान, मजदुर र उद्योगीको जुहारी कहिलेसम्म ?
मजदुरको ज्याला, किसानले पाउने पत्तिको मूल्य र उद्योगीको बजार समस्याका कारण खेती सुरु भएको १ सय ५३ वर्ष पुग्दा पनि नेपालको चिया उत्पादन समस्यामा रुमल्लि रहेको छ।
बुधबार झापाको विर्तामोडमा १९ औँ राष्ट्रिय चिया दिवस मनाईरहँदा किसान, मजदुर र उद्योगका प्रतिनिधीहरुबीच जुहारी नै चल्यो। मजदुर किसान र उद्योगीबीच समन्वय हुनु अपरिहार्य रहे पनि उनीहरुका बीचमा अन्तरविरोध खडा हुँदा समग्र चिया खेती र उत्पादन प्रभावित हुने गरेको छ।
दिवसको उद्घाटन गर्दै कृषिमन्त्री हरीबोल गजुरेलले चिया क्षेत्र विकासका लागि सरकारले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपालमा वि.सं १९२० देखि चिया खेती शुरु भएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा चीन भ्रमण गएको बेला चिनियाँ सम्राटले उनलाई चिनियाँ जातको चियाको बीउ उपहार दिएपछि आफ्ना ज्वाईँ तत्कालीन बडाहाकीम कर्णेल गजराज सिँह थापालाई ईलाममा चिया रोप्न आदेश दिएका थिए।
सोही आदेशबमोजिम थापाले ईलाम चिया कमानको स्थापना गरे। राजा विरेन्द्रले वि.सं. २०३९ मा झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुम जिल्लालाई चिया क्षेत्र घोषणा गरेर सुरु गरेको चिया खेती अहिले दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, कास्की, लमजुङ, लगायतका जिल्लाका २६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा हुने गर्छ। त्यस क्षेत्रको ११ हजार ५६९ हेक्टरमा १४ हजार ८ सय ९८ साना किसान चिया खेतीमा संलग्न छन् भने चिया उद्योगहरुले करिब ५७ हजार ५०० श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्।
नेपालमा झापामा उत्पादन हुने सिटिसी चियापत्तिको मूल्य १५ देखि ५५ रुपैयाँ प्रति केजी, पहाडी जिल्लाहरुमा अर्थोडक्स चियाको मूल्य १५ देखि ८० रुपैयाँसम्म छ। जसमा १ सुईरोको ५५ देखि ८०, दुई पात एक सुईरोको १५ देखि ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ। त्यस्तै अर्गानिकको भने २ सय ८० रुपैयाँ सम्म छ। तर किसानले टिपेर लगेको पत्तिको मूल्य उद्योगीले मनपरी निर्धारण गरीदिने भएकाले समस्या भएको किसानको भनाई छ ।
चिया खेती विस्तार हुँदै जाँदा कार्यक्रमा किसानका प्रतिनिधिले पत्तिको उचित मूल्य नपाएको, मजदुरको सेवा सुविधा लाजमर्दो भएको र बजार नपाएको गुनासो गर्छन्।
यस क्षेत्रमा हरीयो पत्तीको मूल्य निर्धारण गर्दा एक प्रकारको द्वन्द नै चल्ने गरेको छ। तर पनि किसानले लागतअनुसार नपाउँदा समस्या भएको किसान मजदुरहरुको आपत्ति छ। चिया किसानलाई कृषि प्रविधीमा पनि समस्या भएको तर प्राविधिक रुपमा राज्यले केही सहयोग नगरेको साना किसान व्यवसायी संघका अध्यक्ष पूर्ण कार्कीले बताए। अर्गानिक उत्पादनका लागि राज्यले दिँदै आएको मलखादमा अनुदान र सहुलियत बृद्धि गर्नुपर्ने साना उनको भनाई छ। उनले भने ‘चिया उद्योगको रक्षाका लागि भन्दै किसानलाई मर्कामा पार्न पाईँदैन।’
नेपाल चिया मजदुर श्रम संघका अध्यक्ष दिपक तामाङ्गले श्रम ऐन समयानुकुल परिमार्जन गरी मजदुरको हितअनुकुल नबनाउँदा समस्या भएको बताए। नेपालमा २०१६ मा राजा महेन्द्रका पालामा आएको कारखाना ऐनले २०४७ सालसम्म काम गरेको र २०४८ को श्रम ऐनले अहिले सम्म काम गर्नुपर्दा समस्या थपिएको उनको भनाई छ। उनले श्रमिकको रकमबाट काटेर जम्मा गरीएको सामाजिक सुरक्षाका कोषको ऐन बन्न नसक्दा पनि मजदुर मर्कामा परेको बताए। उनले भने ‘अन्य व्यवसायमा संचयकोष १० प्रतिशत हुन्छ तर यहाँ जम्मा ५ प्रतिशत छ, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको १० अर्व पनि मजदुरले नपाएर ५५ वर्षमा रित्तै अवकास पाउनुपर्ने अवस्था छ।’
नेपाल चिया उत्पादक संघका कार्यबाहक अध्यक्ष शुरेस कुमार अग्रवालले भने मजदुरको उच्च ज्याला, कोईला, तेल तथा विजुलीको खर्च, प्याकेजिङ्ग र ढुवानी खर्च महंगो पर्दा चिया उत्पादन लागत अत्यधिक बृद्धि भएको बताए। विश्वबजारमा समेत चियाको भाउ घट्ने र नेपाली चियाले राम्रो दाम नपाउँदा उद्योगीहरु समस्यामा परेको बताए। उनले चिया पत्तिको मूल्य र मजदुरको ज्याला उद्योगी आफैले निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने माग गरे। ‘देशमा रहेका सबै उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नुले यो क्षेत्र समस्यामा परेको छ’ उनले भने ‘बोर्डले उद्योगहरुलाई बेला बेलामा अनुदान र सहुलियत दिन आवसयक छ ।’
राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमले अहिले चियामा उद्योगी किसान र मजदुरको असमझदारीले समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै उद्योगपतिको हितमात्र सोचेर चियाको समस्या समाधान नहुने बताए। ‘उद्योगपतिले मेरो मात्रै हित होस् भन्ने हो भने किसानको रक्षा हुँदैन,’ उनले भने ‘किसानले पनि त्यसो भन्नु हुँदैन, सबैलाई समेटेर नीति बनाउन तयार छौँ ।’
राज्यले पर्याप्त बजेट नदिँदा पनि अहिले चिया क्षेत्र संकटमा रहेको उनले बताए। नेपालमा सबै भन्दा बढी आत्मनिर्भर, धेरै किसान संलग्न भएको, धेरै निर्यात भएको, धेरैले रोजगारी पाएको बस्तु चिया उत्पादन र गुणस्तरमा आएको समस्याले चिया क्षेत्र संकटमा रहेको उनले बताए । २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको चिया विदेश निर्यात भएको उनले जानकारी दिए।
गुणस्तरमा ध्यान दिन सकेमा निर्यात अझै बढाउन सकिन्छ’, उनले भने ‘गुणस्तरीय उत्पादन गरी धेरै भन्दा धेरै विदेश पठाउन सकियो भने किसान मजदुर उद्योगी सबैलाई सन्तुष्टि मिल्छ।’
केन्द्रीय चिया सहकारी संघका अध्यक्ष गोविन्द दाहालले मेचि क्याम्पसमा चिया प्रविधीको शिक्षा शुरु भए पनि राज्यको अदुरदर्शीताका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। उनले भने ‘चिया पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई हतोत्साही बनाउने काम नगरौँ। लोक सेवामा बागवानी समूह बनाएर भिड्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’ मजदुर किसान र उद्योगीको बीचमा असमझदारी भएको तर राज्यसँग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनका लागि राज्य तयार हुनुपर्ने उनको भनाई छ।
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को तथ्याङ्क अनुसार २६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा २ करोड ३१ लाख केजी तयारी चिया उत्पादन भएको छ। त्यसमा १ करोड ८२ लाख केजी सिटिसी तथा ४९ लाख केजी अर्थोडक्स चियाको उत्पादन रहेको बोर्डले जनाएको छ। व्यापार तथा निकासीप्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ अर्व ६८ लाख रुपैयाँ बराबारको ११ हजार १ सय ४२ मेट्रिकटन चिया निर्यात भएको छ।
