Maoists have proposed common minimum programs to be implemented if their government is formed. NC rejected it and others are ready to discuss about it. What do you think? Lets discuss. Please be specific to the point.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

क) राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितको सर्म्वर्धन

१) नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि क्रियाशील रहँदै राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको संरक्षण गरिनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति र जलस्रोतको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी राष्ट्र र जनताको सर्वोत्तम हितमा उपयोग गरिनेछ । यसका लागि अन्य देशहरुसंग भएका सन्धि-सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुसार फेरबदल वा खारेज गर्न पाइला चालिनेछ ।

२) राष्ट्रिय हित, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा विदेश नीतिको संचालन गरिनेछ । नेपालको आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने प्रयोजनको लागि विदेश सम्बन्ध संचालन गर्नेतर्फ विशेष जोड दिइनेछ ।

३) छिमेकी मुलुकहरुसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिँदै नेपालको विकास अभियानमा योगदान पुर्याइरहेका देश र संघ-संस्थाहरुसंगको सम्बन्धलाई महत्वका साथ प्रगाढ तुल्याइनेछ । संयुक्त राष्ट्र संघ र यसका विभिन्न अंगहरुसंगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाइनेछ ।

४) नेपालको विदेश नीतिलाई परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्य अनुरुप पुनर्पंरिभाषित गर्दै वैदेशिक सेवा र परराष्ट्र मन्त्रालयको कामलाई मुलुकको वर्तमान आवश्यकता अनुरुप पुनर्व्यवस्थित गरिनेछ ।

५) नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका भुटानी नागरिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन र त्यसनिम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समेत जुटाउन एकताबद्ध प्रयत्न गरिनेछ ।

ख) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन र राज्यको पुनःसंरचना

१) २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाबाट भएको संघीय लोकतात्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनको घोषणा अनुरुप देशलाई आगाडि बढाइने छ । यस मान्यतासंग मेल नखाने वा बाझिने सबै कानून, नियम, रीति-स्थिति र प्रचलन खारेज गरिनेछन् ।

२) सामन्तवादका सबै रुपहरुको अन्त्य गर्ने दिशामा दृढताका साथ अघि बढ्दै संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नारायणहिटी दरबार परिसरलाई संग्रहालयमा परिणत गर्नुका साथै तत्कालिन राजदरबार अर्न्तर्गत रहेको सबै सम्पत्तिलाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने भनी गरिएको घोषणाको कार्यान्वयनका लागि ठोस कार्ययोजना लागू गरिनेछ । पूर्व राजा र निजका परिवारका सदस्यहरुका नाममा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी स्वदेश र विदेशमा लुकाएर राखिएको सम्पत्तिको खोजी गरी राष्ट्रियकरण गरिनेछ ।

३) संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सुदृढ तुल्याउन जनमुखी संविधानको निर्माणमा संयुक्त रुपमा सशक्त भूमिका निर्वाह गरिनेछ ।

४) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा उल्लेखित प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्था, मानव अधिकार, नागरिक र मौलिक अधिकार, वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता तथा कानूनी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारिक रुपले स्थापित गरिनेछ । उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको लोकतान्त्रिक र मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ ।

५) विभिन्न समयमा मधेसी, आदिवासी-जनजाति लगायतका राजनीतिक दल र संघ-संस्थाहरु संग भएका सहमति समेतलाई ध्यान दिदै राज्यको पुनःसंरचना आयोगको निर्माण गरी विशेषज्ञहरुको राय लिई नेपाललाई संघात्मक प्रणालीमा रुपान्तरण गरिनेछ । यसो गर्दा विभिन्न जाति र क्षेत्रको भाषा, संस्कृति, प्राकृतिक श्रोत, जनसंख्याको विविधता वा एकरुपता, आर्थिक विकासको संभाव्यता, स्वायत्तता र आदिवासी-जनजातिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको आत्म-निर्णयको मान्यताको सम्मान गरिनेछ ।

६) अग्रगामी मान्यता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका सबै अंग र तहहरुमा महिला, दलित, आदिवासी-जनजाति, मधेसी पिछडिएका क्षेत्र आदिका समुदायको समानुपातिक समावेशीकरण गरिनेछ । राज्य संचालनको समग्र प्रक्रियालाई सोही अनुरुप अगाडि बढाउन नियम-कानूनमा परिवर्तन गरिनेछ वा नयाँ कानूनको तर्जुमा गरिनेछ ।

७) साधन र स्रोतको विनियोजनको दृष्टिबाट उचित हिस्सा प्राप्त गर्ननसकेका पिछडिएका क्षेत्रहरुका लागि न्यायोचित किसिमले राजस्व तथा अन्य साधन र स्रोतको बाँडफाँड गरिनुका साथै केन्द्र र प्रान्तहरुका बीच साधन र स्रोतको समुचित रुपमा बाँडफाँड गरिनेछ । यसरी राज्यको पुनः संरचनाको मान्यतालाई आर्थिक क्षेत्रमा पनि लागू गरिनेछ ।

८) नयाँ संविधानमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थानीय निकायहरुको राजनीतिक सहमतिको आधारमा
अन्तरिम व्यवस्थाका रुपमा गठन गर्नुका साथै तिनको सशक्तिकरण, उत्तरदायित्व र पारदर्शितामा जोड दिदै
तिनलाई साधन-स्रोतसम्पन्न तुल्याई क्रियाशील तुल्याइनेछ ।

९). विद्यमान सरकारी प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी वनाउन तथा संघीय प्रणाली अनुरुप ढाल्न प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन गरिनेछ ।

१०). ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन रहेको वर्तमान न्याय-प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ ।

ग) दिगो शान्ति र शान्ति-सुरक्षाको प्रत्याभूति

१) विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायतका सम्झौता, सहमति र निर्णयहरुको कार्यान्वयन गरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याइनेछ । मुलुकमा उत्पन्न सबै द्वन्द्व र समस्याहरुलाई वार्ता र संवादको आधारमा शान्तिपूर्ण किसिमले व्यवस्थापन एवं समाधान गरिनेछ ।

२) जनमुक्ति सेनाका लडाकूहरु र हतियारको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको सम्झौताका प्रावधानहरुलाई ध्यानमा राखी ३ देखि ६ महिना भित्र जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरुको समायोजन तथा पुनःस्थापन र हतियारको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

३). नयाँ लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मूल्यामान्यता र परिस्थिति अनुरुप नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गर्न तथा सुरक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय सुरक्षा आयोग गठन गरिनेछ । शान्तिकालमा सेनालाई विकास निर्माणको काममा परिचालन गर्ने नीति लागू गरिनेछ ।

४) शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापन आयोग, उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग, वेपत्ता पारिएकाहरुको खोजी गर्ने आयोग र भूमि सुधार आयोगको गठन गरिनेछ । भएका सहमति र सम्झौताहरुको परिपालना तथा कार्यान्वयनको अनुगमनको काम राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापन आयोगले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

५) समाजमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था सुदृढ तुल्याई विभिन्न अपराध र अराजकताको नियन्त्रण गरिनेछ र
दण्डहीनता समाप्त गरिनेछ । जनतालाई शान्ति-सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन प्रशासन र सुरक्षा निकाय
लगायतका सबै राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जबाफदेही बनाउन आचार संहिता बनाई लागू गरिनेछ । शान्ति-सुरक्षा कायम गर्न जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने विधि अवलम्वन गरिनेछ ।

घ) तात्कालिक राहत र पुनःनिर्माण

१) शहीद तथा वेपत्ता परिएकाहरुका परिवारलाई राहत, हिंसात्मक द्वन्द्वबाट प्रभावित र विस्थापितहरुको पुनर्स्थापन, द्वन्द्वका कारण क्षति भएको प्रमाणित भई क्षतिपूर्ति नपाएका व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ । हिंसा र द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापितहरुको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र सहायताको लागि विशेष कोषको व्यवस्था गरिनेछ । पीडित क्षेत्रका जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउन जनसहभागितामूलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

२) जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा घाइते भई यथोचित उपचार नपाएकाहरुको उपचार व्यवस्था मिलाईनेछ ।

३) द्वन्द्वका कारण नष्ट भएका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ
कार्यान्वयन गरिनेछ ।

४) बढ्दो महंगी नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य
वस्तुहरुको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था मिलाई त्यसको अनुगमन गरिनेछ । मजदूर, सुकुम्वासी र गरीवीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरु सुपथ मूल्यमा वितरण गर्ने ‘र्सार्वजनिक वितरण प्रणाली’ को व्यवस्था गरिनेछ ।

५) प्राकृतिक प्रकोप र द्वन्द्वको कारण मर्कामा परेका तथा गरीवीको रेखामुनि रहेका साना किसान र साना घरेलु
उद्यमीहरुले लिएको निश्चित सीमाको ऋण रकम मिनाहा गरिनेछ ।

ङ) क्रान्तिकारी सुधार तथा आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण

१) जनमुखी र लोककल्याणकारी सिद्धान्तमा आधारित अर्थव्यवस्थाको बाटो अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्र संगको
साझेदारी र सहभागितमा विभिन्न विकास-निर्माण लगायतका आर्थिक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

२) गरिबी, वेरोजगारी, अल्पविकास, असमानता, परनिर्भरता निवारणका निम्ति विकासका प्रयासहरु केन्द्रित गर्दै सामाजिक न्याय, आर्थिक बृद्धि तथा न्यायोचित वितरणमा आधारित आर्थिक एवं सामाजिक नीति र कार्यक्रम बनाइनेछ । यसमा राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिका रहनेछ ।

३). राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्गठन गरिनेछ । जनभावना तथा देशको आवश्यकता अनुरुप तत्कालिन, अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम तथा रणनीति तयार गरी लागू गरिनेछ ।

४) कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, मानव संसाधन र भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई उच्चतम् प्राथमिकता दिइनेछ । उद्योग, बैंक तथा वित्तीय व्यवसाय, यातायात, संचार लगायतका क्षेत्रमा सुधार कार्यक्रमहरुलाई व्यापक रुपमा एक साथ संचालन गरिनेछ ।

५) क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरी कृषिमा सामन्ती भू-स्वामित्वको अन्त्य गरिनेछ । समग्र भू-उपयोग नीति लागू गर्दै जमीनमा भूमिहीन किसानको पहुँच कायम गरिनेछ । सहकारी क्षेत्रको विकासमा जोड दिइनेछ । कृषि मजदुर, मुक्त कमैया र भूमिहीन-सुकुम्वासी जनताको आर्थिक र सामाजिक उत्थानका लागि विशेष ध्यान दिइनेछ । कृषि क्षेत्रको विकास र औद्योगिकिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिदै दर्ीघकालीन कृषि योजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ । भू-सूचना प्रणालीको आधारमा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायमा राज्यले बढी लगानी गर्नेछ ।

६). राष्ट्रिय औद्योगिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । रुग्ण उद्योगहरुलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष जोड दिइनेछ । साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ । औद्योगिक शान्ति कायम गर्दै लगानीको वातावरण सिर्जनागर्न विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

७) जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने संस्थानहरुको व्यवस्थापनमा सुधार गरी सस्तो, सुलभ र प्रभावकारी सेवा
उपलब्ध गराइनेछ । राष्ट्रिय हितमा औद्योगिकीकरण र विकासका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई
आकषिर्त गरिनेछ एवं विदेशी सहयोग र अनुदान प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाहित गरिनेछ ।

८). लोडसेडिङको अन्त्य गर्न र ग्रामीण विद्युतीकरणमा विशेष जोड दिइनेछ । साना तथा मझौला जलविद्युत योजना आन्तरिक लगानीवाट र ठूला तथा निर्यातमूलक योजना विदेशी लगानीवाट सम्पन्न गर्ने नीति अनुसरण गरिनेछ ।

९) कानून-नियमको समेत अवज्ञा गर्दै नियतबस ठूला ऋणीहरुले ऋण नतिर्ने कुरालाई गम्भीर रुपमा लिई
कडाइका साथ ऋण असुल गरिनेछ ।

१०) कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुसार राज्यको संचालन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिने, प्रशासनिक सुधार मार्फ जनतामा शासनको पहुँच र सेवाको विस्तार गरिने छ । निजामति सेवा एवं सुरक्षा निकायलाई निष्पक्ष, पेशागतरुपमा दक्ष र प्रतिबद्ध बनाइनेछ । ढिलासुस्तिको अन्त्य, पारदर्शिता र सुशासनको कार्यलाई अगाडि बढाइने छ । दण्डहीनताको अन्त्य गरिनेछ ।

११) भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एवं न्याय सम्पादनसंग सम्बन्धित निकायहरुलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ । यस कार्यमा आम जनताको सहयोग र सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । यसको लागि आवश्यक सुधार-कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

१२) राज्यका विभिन्न अंग तथा राष्ट्रिय जीवनका प्रत्येक क्षेत्रमा महिला सहभागितामा बृद्धि गरिनेछ ।
आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, उत्पीडित, विपन्न वर्ग, अपांग तथा पिछडिएका क्षेत्रका जनताको शिक्षा,
स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

१३) जनसहभागितामूलक राष्ट्रिय साक्षरता अभियान संचालन गरिनेछ । जनताको पहुँचभित्र रहने गुणस्तरीय,
रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा विेशेष जोड दिइनेछ । प्राथमिक र अनौपचारिक शिक्षामा
सरकारी लगानी बृद्धि गरिनेछ । माध्यमिक तहसम्म शिक्षा सबै नागरिकले पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरिनेछ ।

१४) प्राथमिक र आधारभूत स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरिनेछ । आम जनताका
लागि स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र सहज बनाउन ग्रामीण स्वास्थ्यमा लगानी बृद्धि गर्दै सामुदायिक स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गरिनेछ । खानेपानी, सरसफाई तथा ग्रामीण पर्ूवाधार निर्माणका कार्यक्रममा सरकारी बजेट तथा संलग्नता बृद्धि गरिनेछ ।

१५) उत्पीडित तथा पिछडिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताको विकासका लागि सामाजिक सुरक्षा लगायतका विशेष कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गरी समानुपातिक विकासको अवधारणा अनुरुप दर्ुगम-पिछडिएका क्षेत्रको .विकासका लागि ठोस कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

१६) तर्राई-मधेस, पहाड र हिमाल तथा गाउ“ र शहर वीचको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिंदै कर्ण्ााली क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम र संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । विकास र अवसरका दृष्टिले पछाडि परेका मध्यपश्चिामाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

१७) पूरै देशलाई छुवाछुत मुक्त इलाका घोषणा गरिनेछ । दलित विरुद्धको सामाजिक भेदभाव र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा लिदै कडा कार्वाईको व्यवस्था गरिनेछ । यस समुदायको उत्थानको लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ ।

१८) महिला विरुद्धका सबै विभेदहरुलाई समाप्त गर्दै बलात्कार, घरेलु हिंसा र बेचविखन जस्ता अपराधमा कडा कार्वाईको व्यवस्था गरिनेछ । महिला विकास, समानता र अवसर सिर्जनाको लागि विशेष कार्यक्रमको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१९) अपाङ्गहरुको लागि भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ । बृद्ध र असहाय विधवाहरुको लागि दिइदै आएको भत्तामा बृद्धि गरिनेछ । हाल कायम ७५ वर्षो प्रावधानमा परिवर्तन गरी ७० वर्षपुगेका बृद्धहरुलाई बृद्ध भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ र बृद्धाश्रमको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ । बृद्ध-बृद्धाहरुका अनुभवहरु राज्य संचालनका विविध क्षेत्रमा तथा सामाजिक सभ्यताको अभिबृद्धिमा उपयोग गरिनेछ ।

२०). युवाहरुको समस्या समाधानकालागि व्यवस्थित योजना वनाउन एक उच्च स्तरीय युवा आयोगको गठन गरिनेछ ।

२१) रोजगारीलाई नगारिकहरुको मौलिक हकका रुपमा लिइनेछ । श्रमिकहरुको पेशागत हक र सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा उद्योग-व्यवसायको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न श्रम कानूनमा आवश्यक सुधार गरी कार्यान्वयन पक्षलाई सबल तुल्याइनेछ । वैदेशिक रोजगारी लाई व्यवस्थिति तुल्याउँदै सरल किसिमले र्सवसाधारण जनताको पहुँचमा ल्याइनेछ । स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेहरुलाई विना धितो कर्जा उपलव्ध गराइनेछ । वेरोजगारहरुको लगत तयार गर्न श्रम विनियम केन्द्रहरुको स्थापना गरिनेछ ।

२२) र् धर्म, भाषा र संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सबै प्रकारका भेदभावहरुलाई पर्ूण्ारुपमा समाप्त गरिनेछ । सबै जाति र जनजातिका भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण-सर्म्बर्द्धन एवं विकासका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ । मुस्लिम समुदायको समग्र हित र विकासको लागि एक शक्तिशाली राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन गरिनेछ ।

२३) प्रवासी नेपालीहरुको हक-हितको राज्यद्वारा संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै उनीहरुको शीप र पूँजी स्वदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यस सर्न्दर्भमा गैर-आवासीय नेपालीहरुले अगाडि सारेका दोहोरो नागरिकता लगायतका मागहरु पूरा गर्दै नेपालको विकास अभियानमा उनीहरुको संलग्नता कायम गरिनेछ ।

२४). वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रतिभा पलायन रोक्न राज्यको तर्फबाट विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

२५). किसान, मजदूर, विद्यार्थी, शिक्षक, महिला, उद्यमी-व्यवसायी, वुद्धिजीवी, सांस्कृतिककर्मी, डाक्टर, इञ्जिनीयर, वकिल, कर्मचारी, प्राध्यापक, सुकुम्वासी, मुक्त कमैया, वादी, मुस्लिम, अपांग लगायत विभिन्न समुदायका जायज मागहरु वार्ता सम्वादद्धारा हल गरिनेछ ।

२०६५।४।१८
काठमाण्डौ ।
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------