ठेक्कापट्टाको राजनीति संस्थागत हुने खतरा
माओवादी दलले आफ्नो एघारवर्षो भूमिगत सशस्त्र आन्दोलन त्यागी शान्ति प्रक्रियामार्फ खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेलगत्तै उसले विभिन्न कारणले जनतामा एक आकर्षा र उत्साह पैदा गरेको थियो । २०४७ सालदेखि जनताले लगातार देखेका र भोगेका अन्य दल र नेताहरूको तुलनामा प्रचण्ड र उनका अनुयायीहरू अलग होलान् भन्ने आशा र अड्कलबाजी धेरैमा थियो भने व्रि्रोहताका मानवअधिकार उल्लंघनमा मुद्दा नलाग्ने मात्र हैन, शान्ति प्रक्रियाताका समानान्तर सरकार चलाउने छुट समेत कृष्ण सिटौलाले माओवादीलाई दिएपछि उनीहरू मुलुकमा र्सवशक्तिशाली देखिनु अस्वभाविक थिएन । त्यसले त्यही अनुपातमा जनताको थप र्समर्थन आकषिर्त गर्यो निर्वाचनमा माओवादीको पक्षमा कहीँ डरले र कहीँ आशले । सरकारमा रहेर कानुन व्यवस्था स्थापित गर्नुपर्ने न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने कांग्रेसलाई र्समर्थन गर्नुपर्ने कारण थिएन जनतासँग र सबभन्दा महत्त्वपर्ूण्ा कुरा शान्ति, प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धिका साझा लक्ष्य हासिल गर्न मुख्य भूमिका माओवादीलाई जनताले दिनु आर्श्चर्यको कुरा थिएन ।
तर परिवर्तनको ठूलो वा सानु वातावरण बन्दा त्यसले नेपालजस्तो मुलुकमा बाëय भूमिका र खेलाडीहरूलाई र्सतर्क त बनाउँछ नै, मुलुकभित्रै पनि राजनीतिक र्समर्थन र समीकरणमा हलचल ल्याउने गर्छ । नेपालमा माओवादी तेस्रो दलका रूपमा आउने विश्वास लिएको भारतले नतिजापछि अनावश्यक र सम्भवतः केही हदसम्म असन्तुलित प्रतिक्रियासमेत दिन पुग्यो । बहुमत हासिल गर्नुपर्ूव नै प्रचण्डलाई आधिकारिक तहबाट बधाई आउन थाल्यो । यो प्रचण्ड र माओवादीका लागि अवश्य पनि सुखद प्रोत्साहन हो, तर कूटनीतिकरूपमा त्यसका बिरलै समानान्तर देखिन्छन् । अझ बाबुराम भट्टर्राईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेर दिल्लीले उच्चस्तरमा नेपाल नीतिको असफलतापछि उत्पन्न द्विविधाको परिचयसमेत दियो । त्यसले बाबुरामलाई पुर्याएको राजनीतिक घाटा अर्को पक्ष हो ।
वास्तवमा असफल अड्कलबाजीपछि 'ड्यामेज कन्ट्रोल'का लागि भारत सरकारले सीताराम येचुरीलाई नेपाल पठाएर माओवादीको पहिलो प्राथमिकतामा परेको नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको समीक्षामा हतार गर्न नहुने र त्यो काम नयाँ संविधान लागू भएपछि निर्वाचित पहिलो सरकारले गर्नुपर्ने सुझाव दिएर माओवादी र एमालेमा विशेष प्रभाव राख्ने येचुरी दिल्ली फर्के । अवश्य पनि महत्त्वपर्ूण्ा सन्धिको समीक्षामा हतार गर्नु हुँदैन र त्यसमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास हुनर्ुपर्छ । त्यस अर्थमा येचुुरीको यात्रालाई सबै नेपाली राजनीतिक खेलाडीहरूले एउटा बहुमूल्य शिक्षा र सन्देशका रूपमा ग्रहण गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय स्वार्थमा कमसेकम अब उनीहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नु आवश्यक छ । अर्थात् मनमोहन सिंहले आधिकारिकरूपमा नेतृत्व गरेको सरकारका नीतिअर्न्तर्गत नेपालमा राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिनिधित्व मार्क्सवादी पार्टर्ीी येचुरीले गर्न सक्छन् भने व्यापक राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता भएको नेपालमा आपसी विश्वास र सहकार्यको राजनीतिको जग राष्ट्रिय सर्न्दर्भमा किन निर्माण हुन सक्तैन - यो नै प्रचण्डको नेतृत्व क्षमता र उदारता वा त्यसको अभावको परिचायक हुनसक्छ ।
तर, निर्वाचनपछिको राजनीतिको धार गलत दिशातिर मोडिँदै छ । हिजोका राजाका कट्टर र्समर्थक आज माओवादीभित्र प्रवेश गरेका मात्र हैन, केहीले महत्त्वपर्ूण्ा राजनीतिक हैसियत हासिल गरेका छन् । विजेताहरूको पछि लाग्ने राजनीतिक संस्कार हामीकहाँ छ र राष्ट्रिय स्वार्थ र सिद्धान्तको राजनीतिलाई व्यक्तित्वको राजनीति, हतियारको राजनीति र आन्तरिक प्रजातन्त्रशून्य दलहरूको वर्चस्वको राजनीतिले थिचिरहेमा, त्यो संस्कार झन् प्रबल हुँदै जानेछ । त्यसैले भोलि प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेमा एकातिर योङ कम्युनिस्ट लिगको दबाब उनले झेल्नु पर्नेछ भने अर्कोतिर अहिले माओवादी पार्टर्ीी प्रवेश गरेकाहरूलाई आफ्नो प्रभुत्व र बफादारी स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले उनीहरू प्रचण्डलाई ज्यादा उग्र हुन जोड दिनेछन् । त्यस्तै माओवादी संगठनभित्र पकड गुमाएका केही नेताहरू पनि उग्र राजनीतिका लागि प्रचण्डमाथि दबाब दिइरहनेछन् ।
निर्वाचनमा एक्लो ठूलो दलका रूपमा अगाडि आएकाले सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्ने वैधानिक हैसियत माओवादीले हासिल गरेको छ । तर माओवादीकै अनुमोदन र अगुवाइमा निर्मित अन्तरिम संविधानले त्यो दाबीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । त्यसैले सरकार गठनको वातावरण बनाउन माओवादीले सहकार्य र साझा कार्यक्रम निर्माणमा अगुवाइ गर्नुका साथै त्यसका लागि आवश्यक चरित्र पर््रदर्शन गर्नु आवश्यक छ, माओवादी संगठनका विभिन्न तहले ।
निर्वाचनमा आफ्नो दललाई र्समर्थन नगरेको आरोपमा सामान्य नागरिक र राजनीतिक प्रतिद्वन्दीहरूलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिने गतिविधिहरूलाई नेतृत्वले गम्भीरताका साथ लिएको छैन । तर प्रचण्ड र बाबुराम भट्टर्राईसहित राजा र सेनालाई दरबार छोड्न र छापामारको सेनामा समायोजनका लागि तयार रहन एकोहोरो र्सार्वजनिक अभिव्यक्तिद्वारा आतंकित गरिरहेका छन् । त्यसले दुष्परिणाम निम्त्याउने खतरा माओवादीले बुझनु आवश्यक छ । अर्कोतिर प्रचण्ड र बाबुराम हुकुमप्रमांगीकै शैलीमा महत्त्वपर्ूण्ा भूमिका विभिन्नन व्यक्तिहरूलाई बाँड्ने हतारमा छन् । गिरिजा कोइराला र रामराजाप्रसाद सिंहलाई उनीहरूले यो 'बक्सिस' दिइसकेका छन् । सायद धेरैलाई दिने प्रक्रियामा छन् । सत्ता र ढुकुटीको पारदर्शी र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हुन सक्तैन, सामन्ती र ठेक्कापट्टामा आधारित राजनीतिमा हुनसक्छ । निरंकुश नेतृत्वको अधिनायकवादी सत्तामा यो सम्भव हुन्छ । प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्ने आधार प्रजातान्त्रिक हो, किनकि प्रजातान्त्रिक निर्वाचनप्रणालीद्वारा उनको दल सबभन्दा ठूलो दलको रूपमा देखापरेको छ । उनको आचरण, र्सार्वजनिक अभिव्यक्त र मान्यता जवाफदेहिताको घेरामा आउनर्ुपर्छ । ठेक्कापट्टाको राजनीति वा 'पददान'बाट अगाडिको राजनीति चल्न सक्तैन ।
अन्तरिम संविधानअनुसार भोलि सरकार गठन हुँदा उनले मुलुकलाई र अन्तर्रर्ााट्रय जगत्लाई आश्वस्त गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर उनको नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता मुलुकलाई छैन । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई उनले आदर गर्नुपर्ने आश्वासन र आचरणको ग्यारेन्टी उनले दिनु पर्नेछ । प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र मान्यता तथा विधिको शासनलाई मान्ने आश्वासन उनले दिनुपर्नेछ ।
सन् ५० को सन्धि संशोधन गर्न नहुने येचुरीको सन्देशले अहिलेको सरकारको सीमा र हैसियतालाई बाहिर कसरी हेरिएको छ, प्रस्ट गरेको छ । त्यो मान्यता राजतन्त्रकै बारेमा निर्माण हुँदा समेत लागू हुनु आवश्यक छ । अवैधानिक तरिकाले ल्याइएको अन्तरिम संविधान संशोधनकै आधारमा संविधानसभाको पहलिो बैठकद्वारा राजतन्त्र समाप्त गर्ने घोषणाले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउनेछ । जनआन्दोलनको 'म्यान्डेट'ले राजाको राजनीतिक रूपमा कार्यकारी हैसितय समाप्त गरेको छ- त्यो पक्का हो । तर नेपालको सर्न्दर्भमा दर्ीघकालीन शान्ति र प्रजातन्त्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न यो गम्भीर विषयमा प्रक्रियासम्मत तरिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती मुलुकसमक्ष अगाडि आएको छ ।
किनकि अबका सम्पर्ूण्ा महत्त्वपर्ूण्ा निर्ण्र्ाानेपालमा नै हुनुपर्ने बेला आएको छ । प्रचण्ड र कोइरालाले कुनै 'कूटनीतिज्ञ'सँगको परामर्श वा आपसी 'डिल' र पदको बाँडफाँडमा मुलुक संचालन गर्ने सपना छोड्नु आवश्यक छ । अब सबै कुराको छिनोफानो बृहत् सहमति र पारदर्शी प्रक्रियाबाट अनि प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका मौलिक मूल्यलाई केन्द्रमा राखेर मात्र हुनेछ ।
from samaya
