पाँच वर्षअघि मण्डललाई बेपत्ता पारेको अभियोग
काठमाडौं, माघ २० (दैनिकी)-
सर्वोच्च अदालतले जनकपुरमा पाँच वर्षअघि दुई युवालाई वेपत्ता पारेको
अभियोगमा डीआईजी कुवेरसिंह रानासहित चार सरकारी अधिकारीमाथि छानबिन गरी
मुद्दा चलाउन सरकारलाई सोमबार परमादेश दिएको छ।
सर्वोच्च
अदालतका अस्थायी न्यायाधीशद्वय प्रकाश वस्ती र दामोदरप्रसाद उपाध्यायको
इजलासले सोमबार ती चार जनामाथि जाहेरी दर्ता गरेर सरकारी मुद्दासम्बन्धी
ऐन २०४९ बमोजिम अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सरकार र जनकपुर प्रहरीलाई
परमादेश जारी गरेको हो।
पाँच वर्षअघि जनकपुरका सञ्जीवकुमार कर्ण,
प्रमोदनारायण मण्डल लगायतलाई बेपत्ता पारेको अभियोग लागेकामा तत्कालीन
क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख राना तत्कालीन धनुषाका प्रजिअ
रेवतीराज काफ्ले र तत्कालीन धनुषाका जिल्ला प्रहरी प्रमुख चूडाबहादुर
श्रेष्ठ तथा मेजर अनुप अधिकारी छन्। राना हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय
अपराध अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख छन्।
आप्ना
२४ वर्षीय छोरा सञ्जीवकुमार कर्ण (दीपू) सहित स्थानीय सात युवालाई राज्यले
वेपत्ता पारेको दुःखद प्रसंगमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समिति र
जबर्जस्ती बेपत्तासम्बन्धी कार्य समूहसँग छलफल गर्न जनकपुरका कानुन
व्यवसायी जयकिशोर लाभ २०६३ साउनमा जेनेभा समेत बोलाइएका थिए ।
२०६० असोज २१ गते सञ्जीव, दुर्गेश लाभ, मछली भन्ने
जितेन्द्र झा, प्रमोदनारायण मण्डल र शैलेन्द्र यादवसहित ११ स्थानीय
युवालाई सुरक्षाफौजले जनकपुर नगरपालिका-४ स्थित कटैया चौरबाट गिरफ्तार
गरेको थियो । सेना, प्रहरी र सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मीसहित पुगेका तीनवटा
भ्यानमा राखेर उनीहरूलाई अञ्चल प्रहरी कार्यालयमा लगिएको थियो । छ जनालाई
मुक्त गरे पनि पाँचजनाको स्थिति शंकास्पद रह्यो ।
´मैले
मेरो छोरालाई आँखामा पट्टी बाँधेको अवस्थामा त्यही बेला देखेको थिएँ तर
मलाई भित्र जानबाट रोकियो,´ जयकिशोरले जेनेभाबाट फर्केपछि भनेका थिए-
´त्यसपछि म कहाँ गइनँ ? उनीहरूबारे कहिल्यै जानकारी पाइएन ।´
क्षेत्रीय
प्रहरी कार्यालय जनकपुरले १८ कात्तिक २०६० मा आफ्नो ´मातहत जिल्ला प्रहरी
कार्यालय धनुषाबाट पक्राउ नगरिएको´ जवाफ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई
दिएको थियो । त्यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयले पनि
उनीहरूलाई पक्राउ नगरिएको नै बताएका थिए ।
२०६२
फागुन २५ गते जनकपुरस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालयमा
सञ्जीवको २७ वटा मैनबत्ती बालेर जन्म दिन मनाउने योजना थियो । २४ वर्षको
उमेरमा समातिएका उनी २८ औं वर्ष प्रवेश गर्दै थिए । एकाएक २४ गते बिहान
आयोगका संरक्षण अधिकृत श्यामबाबु काफ्लेले जयकिशोरलाई फोन गरेर सेनाबाट
पत्र आएको जानकारी दिएका थिए ।
सेनाको
कार्यरथी विभाग मानव अधिकार शाखा काठमाडौंले २०६२ माघ १० र २० गते पठाएका
दुई पत्रमा ´२०६१ असोज २१ गते प्रहरीको एकल कारबाहीमा जनकपुर इलाकामा
सञ्जीवकुमार कर्ण, दुर्गेश लाभ, प्रमोदनारायण मण्डल, जितेन्द्र झा र
शैलेन्द्र यादवको मृत्यु भएको´ जानकारी दिइएको थियो । प्रहरी र यसका तालुक
अड्डाहरूले गिरफ्तार नै नगरेको दाबी गर्दै आएकामा एकाएक सेनाले प्रहरीको
´एकल कारबाही´ मा मारिएको खबर उनीहरूले सुन्नु परेको थियो ।
जयकिशोर र प्रमोद मण्डलकी आमा जीवछीदेवी मण्डलले एडभोकेसी
फोरमलगायत संस्थाको सहयोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा गत २०६३ असार
२५ गते दोषीहरूमाथि हदैसम्मको सजाय माग गर्दै जाहेरी दरखास्त दिएकी छन् ।
मुद्दामा
क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ
उपरीक्षक (हाल सेवा निवृत्त) चूडाबहादुर श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला
अधिकारी रेवतीराज काफ्ले, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रमुख
कुबेरसिंह राना, धारापानी सैनिक ब्यारेकका तत्कालीन मेजर अनुप
अधिकारीलगायत तत्कालीन अवस्थामा खटिएका सुरक्षा अधिकारी र जवानलाई समेत
विपक्षी बनाइएको थियो ।
जनआन्दोलनपछिका
तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विज्ञानराज शर्माले संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण
प्रहरीले ´विशेष आन्तरिक दर्ता´ गरेर मुद्दा अघि बढाएको जानकारी दिएका थिए
। यस मुद्दामा पीडित पक्षले सामान्य फौज्दारी मुद्दासरह कारवाही गर्ने
प्रकिया सुरु हुन माग गरेका थिए । ´यस फैसलाबाट अन्य फौज्दारी मुद्दाजस्तै
कारवाही प्रकिया सुरु गर्न बाटो खुलेको जानकारी अधिवक्ता अम्बर राउतले दैनिकीडटकमलाई बताए ।
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
पत्रकार प्रकाश ठकुरीको मुद्दा अदालतवाट फिर्ता |
|
वेपत्ता पार्ने आरोपी माओवादी कार्यकर्ता पोमलाल शर्माको धरौटी फिर्ता
विक्रम गिरी, महेन्द्रनगर माघ २०
डेढ वर्ष अघिदेखि वेपत्ता कञ्चनपुरका पत्रकार प्रकाश ठकुरीको मुद्दा
जिल्ला अदालतबाट फिर्ता भएको छ। ठकुरीको वेपत्ता अभियोगमा जिल्ला अदालतमा
मुद्या विचाराधिन अवस्थामा थियो।
वेपत्ता पत्रकार ठकुरीकी श्रीमती जानकी ठकुरीले श्रीमानको हत्या गरेको
आरोप लगाउँदै माओवादी कार्यकर्ता प्रेमलाल शर्मा, दिलिप, जगत क्षेत्री,
शिशिर, निखिल, चन्द्रकान्त भट्टको नाममा गत २०६४ मंसिर २५ गते कर्तब्य
ज्यान मुद्यामा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
अदालतमा कर्तब्य ज्यान अन्तर्गत मुद्दा
दर्ता भएपछि प्रहरीले माओवादी कार्यकर्ता शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो। पछि
अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको हो। पत्रकार ठकुरीलाई २०६४ असार २१ गते
भिमदत्त नगरपालिका-१ स्थित उनकै डेराबाट वेपत्ता पारिएको थियो। वेपत्तामा
माओवादीको हात रहेको उनकी श्रीमती जानकीले आरोप लगाउंदै आएकी छिन्।
सरकारले गत पुस ३ गते राजनीतिक निर्णय गरी ठकुरी लगायत देशभरका ३ सय ४९
मुद्दा फिर्ता लिएको छ। ठकुरीको मुद्दा फिर्तापछि मुख्य आरोपी पोमलाल
शर्माको २७ हजार धरौटी अदालतले फिर्ता गरेको छ। सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन
२०४९ को दफा २९ (१) अनुसार सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको हो। उक्त ऐनमा
सरकारले सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिन पाउने ब्यवस्था गरिएको अदालत श्रोतले
बतायो।
प्रहरीले शर्मा वाहेकका आरोपीलाई अदालतसमक्ष उपस्थित गराउन नसक्दा मुद्दाको सुनवाईमा ढिलाई हुंदै आएको थियो।
कञ्चनपुर पत्रकार महासंघका अध्यक्ष हरीप्रसाद जोशीले पत्रकार ठकुरीको
मुद्दा फिर्तालाई दुर्भाग्यपूर्ण बताएका छन्। जोशीले भने-´मुद्दा फिर्ता
गरेर हत्यारालाई जोगाउने प्रयास भएको छ।´ ठकुरी वेपत्ता प्रकरण समाधान
गर्न कञ्चनपुर पत्रकार महासंघले आउँदो फागुन २ गते महेन्द्रनगरमा
सुदुरपश्चिमाञ्चल स्तरीय वृहद भेलाको आयोजनाको तयारी गर्दै गरेको अवस्थामा
मुद्दा फिर्ता गर्नुले थप आन्दोलन बाहेक अन्य विकल्प नरहेको अध्यक्ष
जोशीले बताए-´हामी सरकारका विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्छौं।´ | |
| 
